बिक्री के एक हिस्से का भुगतान न होना एक रजिस्टर्ड सेल डीड को रद्द करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network9 July 2020 8:23 PM सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिक्री के एक हिस्से का भुगतान न होना एक रजिस्टर्ड सेल डीड को रद्द करने का आधार नहीं है। अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की थी, जिसमें CPC के आदेश VII नियम 11 (डी), के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर किए गए आवेदन की अनुमति देते हुए कि वादी द्वारा दायर मुकदमे पर समय सीमा के कारण रोक लग गई थी। ज़मीन पर सेल डीड (जो पांच साल से अधिक पहले निष्पादित की गई थी) को रद्द करने के लिए इस आधार पर वाद दायर किया गया था कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित बिक्री राशि का प्रतिवादी द्वारा पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया था। सेल डीड को रद्द करने की राहत की मांग करने वाले एक सूट के लिए सीमा की अवधि तीन साल है, जो उस तारीख से शुरू होती है जब पहले मुकदमा दायर करने का अधिकार शुरू होता है। Also Read - पितृसत्ता और यौन हमले : महिलाएं और अदालत विषय पर वेबिनार से जुड़िए अपील को खारिज करने के अपने फैसले में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की पीठ ने CPC के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन तय करने के लिए लागू कानून का सार दिया है। विद्याधर बनाम मणिकराव (1999) 3 SCC 573 के फैसले और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि शब्द "भुगतान किया गया या वादा किया गया या भाग में भुगतान किया गया और भाग में भुगतान का वादा किया गया है, "
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