Thinking about life always remember this:No amount of Guilt can change the Past& No amount of Anxiety can change the Future.🌺😊GM😊🌸Have A Nice Day

- December 28, 2019

Thinking about life always remember this:

No amount of Guilt can change the Past

& No amount of Anxiety can change the Future.

🌺😊GM😊🌸

Have A Nice Day

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ये फोटो में जिस जज को आप देख रहे हैं इनका नाम है जस्टिस कर्णन...पूरा नाम है चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन....ये जज साहेब न्यायालय की अवमानना के लिए छह महीने की जेल की सजा काटकर अब बाहर आ रहे हैं... वह मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वहां के पहले दलित न्यायाधीश और पहले दलित न्यायाधीश रहते हुए जेल की सजा काटने वाले भी पहले न्यायाधीश हैं--सजा किस बात की दी गई....सच बोलने की...!!!आइए थोड़ा पीछे ले चलते हैं ...वर्ष 2017 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा....इस पत्र में 20 न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार की जानकारी थी....पत्र "सच्चा" था इसलिए "विवाद बड़ा" था! सच से संवैधानिक संकट पैदा हो गया...!! क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा न्यायाधीश ने दूसरे न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाये थे। केंद्र सरकार इस पत्र को जारी करने के लिए तैयार नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कर्णन के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला दर्ज कर लिया..! अब बारी थी सच को "कैद-ए-बामशक्कत" देने की....! सब सच के खिलाफ लट्ठ लेकर खड़े हो गये...!!!न्यायमूर्ति कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सच को कैद कर दिया। चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन उर्फ दलित न्यायाधीश ने छह महीने की जेल की सजा काटी। उस समय उनका विरोध करने वालों ने कहा था कि वे पागल हैं....लेकिन फिर समय बीता....फटाफट तमाम जज मलाई खाने के लिए जगह-जगह फिट कर दिए गये...फिर एक जज के यहां करोड़ों रूपए निकल आए...!!!चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन उर्फ दलित जज सजा काट कर बाहर आ गये और सच भी बाहर आ‌ गया लेकिन...!!बकलम-चंदन कुमार.. ✍🏻 (लेखन में भाषाई सजावट मैंने की है)

- May 08, 2025

Six Months Cooling-off period under Section 13B(2) of Hindu Marriage Act not mandatory, SC [Read judgment] Section 13B(2) FacebookTwitterWhatsAppShare2,014 The Supreme Court today held that minimum period of six months stipulated under Section 13B(2) of the Hindu Marriage Act, 1955 (Act) for a motion for passing decree of divorce on the basis of mutual consent is not mandatory and can be waived by courts depending on the facts and circumstances of the case. The judgment was delivered by a Bench of Justices AK Goel and UU Lalit in an appeal against a judgment of the Delhi High Court. The question which arose for consideration before the Court was whether the minimum period of six months stipulated under Section 13B(2) of the Hindu Marriage Act, 1955 for passing decree of divorce on the basis of mutual consent is mandatory or can be relaxed in exceptional situations. In the instant case, the parties had sought waiver of the period of six months for the second motion on the ground that they were living separately for more than eight years and there is no possibility of their re-union. The parties moved the Supreme Court on the ground that only the Supreme Court can relax the six months period as per its earlier decisions. The Court considered the submissions of the parties and the Amicus Curiae brief background of the relevant provision – Section 13B(2). “Under the traditional Hindu Law, as it stood prior to the statutory law on the point, marriage is a sacrament and cannot be dissolved by consent. The Act enabled the court to dissolve marriage on statutory grounds. By way of amendment in the year 1976, the concept of divorce by mutual consent was introduced. However, Section 13B(2) contains a bar to divorce being granted before six months of time elapsing after filing of the divorce petition by mutual consent. The said period was laid down to enable the parties to have a rethink so that the court grants divorce by mutual consent only if there is no chance for reconciliation.” It said that the object of the provision is to enable the parties to dissolve a marriage by consent if the marriage has irretrievably broken down and to enable them to rehabilitate them as per the available options. It held that the cooling-off period prescribed by the provision was to safeguard against a hurried decision and was not to perpetuate a purposeless marriage. “The amendment was inspired by the thought that forcible perpetuation of status of matrimony between unwilling partners did not serve any purpose. The object of the cooling off the period was to safeguard against a hurried decision if there was otherwise possibility of differences being reconciled. The object was not to perpetuate a purposeless marriage or to prolong the agony of the parties when there was no chance of reconciliation. Though every effort has to be made to save a marriage, if there are no chances of reunion and there are chances of fresh rehabilitation, the Court should not be powerless in enabling the parties to have a better option.” The Court then proceeded to consider whether the cooling-off period is mandatory or directory. It opined that in deciding the same, the language alone is not always decisive and that the Court should have the regard to the context, the subject matter and the object of the provision. It, therefore, proceeded to hold that the period mentioned in Section 13B(2) is not mandatory but directory and held the following: “we are of the view that where the Court dealing with a matter is satisfied that a case is made out to waive the statutory period under Section 13B(2), it can do so after considering the following : i) the statutory period of six months specified in Section 13B(2), in addition to the statutory period of one year under Section 13B(1) of separation of parties is already over before the first motion itself; ii) all efforts for mediation/conciliation including efforts in terms of Order XXXIIA Rule 3 CPC/Section 23(2) of the Act/Section 9 of the Family Courts Act to reunite the parties have failed and there is no likelihood of success in that direction by any further efforts; iii) the parties have genuinely settled their differences including alimony, custody of child or any other pending issues between the parties; iv) the waiting period will only prolong their agony. The Court concluded that since the period mentioned in Section 13B(2) is not mandatory but directory, it will be open to the Court to exercise its discretion in the facts and circumstances of each case where there is no possibility of parties resuming cohabitation and there are chances of alternative rehabilitation. Read the judgment below.

- September 12, 2017

यदि कोई तथाकथित ऊंची जाति वाला किसी तथाकथित छोटी जाति वाले के यहां धोखे से कुछ खा पी लेता है

- June 08, 2023

यदि कोई तथाकथित ऊंची जाति वाला किसी तथाकथित छोटी जाति वाले के यहां धोखे से कुछ खा पी लेता है तो वह यह नहीं कहता कि मेरी जाति भ्रष्ट हो गई वह कहता है मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया इसका अर्थ है जाति ही धर्म है या फिर आपके धर्म का मतलब ही जाति है चूंकि जाति में किसी को शामिल नहीं किया जा सकता इसका मतलब है आपके धर्म में भी कोई शामिल नहीं हो सकता कोई मुसलमान बनना चाहे वह बन सकता है कोई ईसाई बनना चाहे वह बन सकता है कोई सिक्ख बनना चाहे वह बन सकता है लेकिन कोई हिंदू बनना चाहे तो वह नहीं बन सकता क्योंकि कोई भी हिंदू बिना जाति का नहीं हो सकता हर हिंदू की एक जाति होना जरूरी है क्योंकि आपकी जाति में कोई शामिल नहीं हो सकता इसलिए आपके धर्म में भी कोई शामिल नहीं हो सकता जिस धर्म में कोई शामिल नहीं हो सकता उसका संकट में पड़ना बिल्कुल सुनिश्चित है भारत में क्योंकि विभिन्न जातियां साथ साथ रहती हैं इसलिए उनके बीच प्रेम वगैरह होना सामान्य बात है लेकिन इन अलग-अलग जातियों के बीच प्रेम होने का अर्थ है आपका धर्म भ्रष्ट हो जाना इसलिए भारत में स्त्री का प्रेम करना धर्म विरुद्ध माना ...

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